UPI (Unified Payments Interface) से जुड़े नियमों में 1 अप्रैल 2025 से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन परिवर्तनों का सीधा असर उन यूजर्स पर पड़ेगा, जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हैं या अन्य तकनीकी कारणों से यूपीआई से लिंक नहीं हो पाए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन नए बदलावों के बारे में।
1. इन मोबाइल नंबरों पर नहीं चलेगा UPI
1 अप्रैल 2025 से उन मोबाइल नंबरों पर यूपीआई सेवा काम नहीं करेगी, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं या असंगत हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर बैंक और यूपीआई सिस्टम में सही तरीके से लिंक नहीं है, तो आप यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।
बैंक और यूपीआई सेवा प्रदाता समय-समय पर उपयोगकर्ताओं को इस बारे में सूचित करेंगे, ताकि वे अपने नंबर को सही समय पर अपडेट कर सकें और बिना किसी रुकावट के डिजिटल पेमेंट का लाभ उठा सकें।
2. UPI से पेमेंट लेने पर होगी कमाई!
सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक नई इंसेंटिव स्कीम शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत, जो व्यापारी यूपीआई से पेमेंट स्वीकार करेंगे, उन्हें हर ट्रांजेक्शन पर एक निश्चित राशि का लाभ मिलेगा।
यह कदम छोटे और मध्यम व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और भारत में कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देगा।
3. QR कोड का बढ़ेगा उपयोग, UPI फ्रॉड की रोकथाम
यूपीआई फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए, QR कोड को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। NPCI और RBI के निर्देशानुसार, यूपीआई पेमेंट्स में QR कोड को अनिवार्य किया जा सकता है।
यह निर्णय डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित बनाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लिया गया है। इससे ग्राहक और व्यापारी दोनों को फायदा होगा और सुरक्षित डिजिटल भुगतान का अनुभव मिलेगा।
4. कतर में UPI की लॉन्चिंग – यूपीआई इंटरनेशनल का विस्तार
भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही है। कतर में UPI सेवा को पूरी तरह से लॉन्च किया गया है। इससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों और स्थानीय व्यापारियों को डिजिटल भुगतान में सहूलियत मिलेगी।
यह कदम भारतीयों के लिए विदेशों में भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करने की सुविधा देगा और डिजिटल इंडिया पहल को वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान करेगा।
5. UPI इंसेंटिव स्कीम को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
भारत सरकार ने यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत:
- हर ₹2000 के ट्रांजेक्शन पर ₹3 तक का इंसेंटिव मिलेगा।
- यह योजना एक वर्ष के लिए लागू होगी।
- सरकार इसके लिए ₹1,500 करोड़ का बजट निर्धारित कर चुकी है।
इससे छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने का सीधा फायदा मिलेगा।
6. UPI ट्रांजेक्शन पर प्रोत्साहन राशि
महाराष्ट्र सरकार ने हाईवे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इससे दुकानदारों और व्यापारियों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा।
7. UPI और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर मर्चेंट शुल्क
अब बड़े व्यापारियों के लिए UPI और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान निशुल्क नहीं रहेगा। इस पर मर्चेंट शुल्क लगाया जा सकता है। यह बदलाव छोटे व्यापारियों को फायदा पहुंचाने और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संतुलित बनाने के लिए किया गया है।
निष्कर्ष
1 अप्रैल 2025 से यूपीआई से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुरक्षित, सुगम और सुलभ बनाना है। नए नियम न केवल भारतीय उपयोगकर्ताओं बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद होंगे।
यदि आप यूपीआई का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो और आप डिजिटल पेमेंट के नए नियमों से अपडेट रहें।
